जनता सरकार द्वारा पंचायतों के कामकाज का मूल्यांकन करने और उन्हें मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए 1977 में इसे गठित किया गया था। समिति ने दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया।