यह योजना 1990-91 से संचालित की जा रही है तथा इसे वित्त वर्ष 2008-09 में संशोधित की गई। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समूह को आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराकर छात्रों में साक्षरता दर को बढ़ाना है; जिससे उन्हें देश की अन्य आबादी के बराबर लाया जा सके।
योजना की विशेषताएं
यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातीय उप-योजना में संचालित की जा रही है।
सुझाव
ऐसे स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। चूंकि योजना का मकसद उचित प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है, इसलिए बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से समझ और सीख सकें।
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जनजातीय उप-योजना
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