यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण से सम्बंधित हैं। उसे सितम्बर 2019 से प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि वे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।