काला धान (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
2015 में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था; ताकि अघोषित विदेशी संपत्ति घोषित करने के लिए एक विंडो प्रदान की जा सके। लगभग 650 लोगों ने विदेशी बैंकों में जमा 4,100 करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा की।
2016 में सरकार द्वारा दो और अनुपालन विंडो प्रदान की गईं- आय घोषणा योजना (आईडीएस) और पीएमजीकेवाई। कुल 64,275 लोगों ने आईडीएस के तहत 45% पर कर लगाने के लिए 65,250 करोड़ रुपये का खुलासा किया था।
पीएमजीकेवाई के तहत 5,000 करोड़ रुपये के एसेट्स को चार साल के लिए सरकारी बॉन्ड में अतिरिक्त 25% निवेश करने की शर्त के साथ 50% कर के रूप में घोषित किया गया था। अतिरिक्त निवेश बिना किसी ब्याज के वापस किया जाना था।