भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन

मार्च 2024 में लोक लेखा समिति (PAC) ने प्लास्टिक प्रदूषण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (PWM) नियम, 2024 में संशोधन किया गया।

• ये संशोधन 2016 के PWM नियमों की खामियों को दूर करने और प्लास्टिक कचरे के नियमन एवं जवाबदेही को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं।
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 3, 6 और 25) इन नियमों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

मुख्य प्रावधान

• स्थानीय निकायों की जवाबदेही – शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वार्षिक प्लास्टिक कचरा आकलन अनिवार्य।
• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) – उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड ....