राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन इस आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, किंतु 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनु 338(B) के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया।

• 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338B और 342A को जोड़ा गया। यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है।
• अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिये NCBC को अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप ....