पर्यावरण संबंधी कानून

वर्तमान स्थितिः 20 दिसंबर, 2021 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है।

मंत्रालयः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

पूर्ववर्ती अधिनियमः यह विधेयक जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002: इसे जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले मौद्रिक लाभों के निष्पक्ष, समान बंटवारे के लिए अधिनियमित किया गया। स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थापित करने का प्रावधान है।

प्रमुख प्रावधान

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