वन रैंक वन पेंशन योजना

मार्च, 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह विश्लेषण करे कि सशस्त्र बलों में कितने लोगों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) नीति से लाभ हुआ है।

• न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ पर केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को वास्तव में दी गई सुविधाओं की तुलना में अतिशयोक्तिपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की है।
• वर्ष 2020 में सरकार ने जानकारी दी थी कि ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) योजना के तहत बीते पांच वर्षों में 20-6 लाख से अधिक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।
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