कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना

झारखंड विधानसभा द्वारा 11 नवंबर, 2022 को 'स्थानीय निवासियों' की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई।

  • इन दोनों विधेयकों में यह प्रावधान किया गया है कि ये तभी लागू होंगे जब केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
  • नौवीं अनुसूची ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची में शामिल क़ानून न्यायिक समीक्षा से परे होते हैं।
  • वर्तमान में इन अनुसूची में 284 ऐसे कानून शामिल हैं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
प्रारंभिक विशेष