राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Rural Development) ने 9 मार्च, 2021 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए।

• कवरेजः यह व्यापक योजना वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे के 3 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करती है, जिनमें लगभग 80 लाख विधवाएं, 10 लाख विकलांग और 2.2 करोड़ बुजुर्ग ....