वित्तीय समावेशन

पारितः 2 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित एवं 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।

मंत्रालयः वित्त

पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करता है।

उद्देश्यः सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक से अधिक निजी निवेश को बढ़ाना।

मुख्य प्रावधान

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% होने के प्रावधान को निरस्त करता है। अधिनियम केंद्र सरकार को निर्दिष्ट बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
महत्वः अधिनियम घरेलू बीमा ....

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