1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

इसने वायसराय की कार्यकारी और विधायी परिषद जैसी संस्थाओं में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया।
केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई।
वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधायी कार्यों का संचालन करते समय गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय होने चाहिए।
इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान की।
बंबई और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
वायसराय को परिषद् की संतुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया ....

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