मैरीटाइम एंटी पायरेसी ऐक्ट, 2022

31 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘समुद्री जल दस्युता रोधी अधिनियम, 2022’ (Maritime Anti-Piracy Act, 2022) को मंजूरी प्रदान की। इसे दिसंबर 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

• यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को सुदूर समुद्र (high seas) में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।
• प्रभाविता: यह भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील के अंतर्गत आने वाले ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र’ (EEZ) के पार भी प्रभावी होता है।
• UNCLOS के प्रावधानों को लागू करना: इस अधिनियम के माध्यम से ‘समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय’ (UNCLOS) के प्रावधानों को देश के कानून में ....