1833 का चार्टर अधिनियम

इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल कहा जाने लगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने।
यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।
अधिनियम के रूप में भारत के लिए एक केंद्रीय विधायिका की शुरुआत ने बंबई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को भी छीन लिया।
इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।
इसमें सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान ....

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