1909 का भारतीय परिषद अधिनियम

इसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
इसने विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की।
इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया।
केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
‘पृथक निर्वाचक मंडल’ की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू की।
वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय (सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, विधि सदस्य के रूप में) को शामिल किया ....

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