भारतनेट परियोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी।

  • नोडल मंत्रालयः संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा क्रियान्वित।
  • उद्देश्यः ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारतीय गांवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना के लिए अनुमानित 19,041 करोड़ की व्यहार्यता अंतर वित्तपोषण (viability gap funding) को भी मंजूरी दी गयी।
  • इस योजना के तहत भारतनेट के जरिये अब इन 16 राज्यों के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा ....
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