भारत में न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा एक अदालती कार्यवाही है, जिसमें न्यायालय किसी प्राधिकारी के निर्णय या कार्रवाई की वैधता की जांच करता है। भारत में इस प्रणाली को ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति महत्वपूर्ण रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।

• न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। इसके तहत कार्यपालिका और विधायी कार्य न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि

न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उद्भव एवं विकास अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में हुआ था। मुख्य ....