अवसंरचना विकास

पारितः 23 सितंबर, 2020 को लोकसभा और 10 फरवरी, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित एवं 17 फरवरी, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।

मंत्रालयः पोत परिवहन

पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया।

आवश्यकता

निजी कंपनियों और पीपीपी ऑपरेटरों के साथ विवादों में लगातार वृद्धि हुई है, परन्तु मौजूदा कानून में उनसे निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
निजी निवेशकों के लिए पीपीपी मार्ग के जरिये बंदरगाह सेवाओं में निवेश उच्च राजस्व हिस्सेदारी के कारण अधिक लाभकारी नहीं है।

मुख्य प्रावधान

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