उद्योग

वित्तीय कार्य-प्रणाली को और सरल, सुदृढ़ एवं हितग्राही मूलक बनाने के उद्देश्य से आधार आधारित भुगतान की नयी व्यवस्था 16 जनवरी, 2023 से प्रदेश के सभी कोषालयों (treasuries) में लागू हो गई है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देवास, हरदा और रीवा तीन ज़िलों को ‘एक ज़िला-एक उत्पाद’योजना में बाँस उत्पादन के लिये चयनित किया गया है।
10 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन ब्रांड जारी किया गया, जो किसी नगरीय निकाय द्वारा की गई देश की प्रथम ग्रीन पब्लिक ब्रांड (Green Public Brand) है।
14 जनवरी, 2023 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (Rural ....

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