सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों पर रिपोर्ट मांगी

12 जुलाई, 2024 को 'नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस' नामक गैर-सरकारी संगठन की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों पर रिपोर्ट की मांग की है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें उनके संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कामकाज के बारे में विवरण शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई।
  • 'नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस' ....
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