फोर्टिफाइड चावल

8 अप्रैल, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024 तक चरणबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS) के माध्यम से फोर्टिफाइड (पोषणयुक्त) चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार की इन योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण (पूर्व नाम- मध्याह्न भोजन योजना) और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।

• चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) जून 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन होने तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप ....