सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना

भारत सरकार ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 'सीमा अवसंरचना और प्रबंधन' की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: गृह मंत्रालय सीमा अवसंरचना और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

• इस निर्णय से सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
• इस योजना से भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों ....