सुप्रीम कोर्ट ने 'वन रैंक - वन पेंशन' की नीति को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की 'वन रैंक- वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना को बरकरार रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक, वन पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसे ओआरओपी सिद्धांत और 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वह बिल्कुल सही है। इसी प्रावधान के तहत सरकार 1 जुलाई, 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा ....
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