ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव

27 सितंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मनीषा रविंद्र पानपाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य’ के मामले में निर्णय के दौरान निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त भेदभावपूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्ति की।

  • न्यायालय ने इस मामले में महाराष्ट्र के जलगांव में विचखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच, जिसे तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, के कार्यकाल पूरा होने तक उसकी बहाली के आदेश दिए।
  • सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को राहत देते हुए टिप्पणी की कि “यह प्रकरण तब और भी गंभीर हो जाता है, जब हम एक देश के रूप में सार्वजनिक कार्यालयों ....
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