निवारक निरोध पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

  • अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका ‘निवारक निरोध’ (Preventive detention) संबंधी कानूनों के तहत किसी व्यत्तिफ़ को हिरासत में लेने का आधार नहीं हो सकती है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई (necessary evil) है।
  • न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ- नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी के खिलाफ सार्वजनिक हिरासत कानून लागू करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि उसके कार्यों से कानून और व्यवस्था को खतरा हो, बल्कि उसके द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किया जाना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ