जेल सुधार पर अमिताव रॉय समिति

जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस अमिताव रॉय समिति ने हाल ही में अपनी सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। 300 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष 6 फरवरी, 2020 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की अधिकांश जेलें ‘विचाराधीन कैदियों’ (under trial prisoners) से भरी हुई हैं तथा इन विचाराधीन कैदियों की संख्या उन व्यक्तियों की संख्या की तुलना में काफी अधिक है जिन्हें अंततः दोषी ठहराया जाता है।
समिति के अनुसार त्वरित सुनवाई (speedy ....

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