भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

  • 26 नवंबर, 2018 को सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) में दो संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने का आदेश दिया है।

ये दोनों संशोधन क्या हैं ?

  • इस संशोधन में सेक्शन 17। (1) को जोड़ा गया जिसके द्वारा सरकार से भ्रष्टाचार अपराध की जांच के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।
  • इस अधिनियम से सेक्शन 13(1) (d) (ii) (आपराधिक दुर्व्यवहार) को हटा दिया गया है। इससे पहले एक सरकारी कर्मचारी के लिए यह एक अपराध था, यदि वह तीसरी पार्टी को आर्थिक या अन्य लाभ देने के लिए अपने पद का ....
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