अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण

20 जुलाई, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की स्वीकृति दी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बार में: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

  • 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार ....
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