अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग हेतु नियमों का मसौदा

7 जून, 2021 को भारत के ‘सर्वाेच्च न्यायालय की ई-समिति’ ने अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा जारी किया और सभी हितधारकों से फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किया है।

  • महत्वपूर्ण तथ्यः सर्वाेच्च न्यायालय की ई-समिति ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्य-योजना’ के तहत भारत सरकार के ‘न्याय विभाग’ के साथ मिलकर काम कर रही है।
  • संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किए गए ‘न्याय तक पहुंच के अधिकार’ में ‘लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंच का अधिकार’ भी शामिल है।
  • नियमों के अनुसार सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों ....
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