इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम

27 मार्च, 2019 को भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ‘इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम’ का राजनीतिक फंडिंग के पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए अपने हलफनामे में, चुनाव आयोग ने खतरनाक परिणामों के साथ प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की ओर इशारा किया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ‘इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम’ 2018 को समाप्त करने और वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन करने की माँग की गई है।

चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निर्वाचन आयोग का पक्ष

  • चुनावी बॉन्ड ....
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