अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना

केंद्र सरकार ने 18 फरवरी, 2022 को 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान कुल 3,375 करोड़ रुपए की लागत से 'अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (Inter-Operable Criminal Justice System: ICJS) परियोजना' को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जाने की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ICJS परियोजना का दूसरा चरण प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम होगा।

  • परियोजना को 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' के रूप में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा।
  • ICJS प्रणाली को हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम ....
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