कस्टोडियल डेथ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस

हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हिरासत में मृत्यु मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस हिरासत में मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिजनों को अनुशंसित मुआवजा न देने के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए जारी किया गया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार देश में 2017 से 2022 तक 660 से अधिक हिरासत मृत्युएं हुईं। गुजरात में हिरासत में मौतों की सबसे अधिक संख्या (80) दर्ज की गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है।

हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा

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