आदिवासियों के लिए केंद्र-शासित प्रदेश की मांग

10 अक्टूबर, 2021 ओडिशा के कोरापुट जिले में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राजनेताओं ने ‘दंडकारण्य केंद्र-शासित प्रदेश’ की मांग के लिए एक बैठक आयोजित की।

महत्वपूर्ण तथ्यः कोरापुट जिला उस ‘दंडकारण्य पुनर्वास परियोजना’ का हिस्सा था, जिसमें 1950 के दशक के अंत में, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से विस्थापित लोगों को बसाया गया था और इसे ‘दंडकारण्य विकास प्राधिकरण’ का नाम दिया था। वे ओडिशा और वर्तमान छत्तीसगढ़ में बस गए थे।

• इस क्षेत्र के आदिवासियों का मानना है कि उन्हें सरकारी नीतियों में न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार द्वारा कभी भी कोई महत्व ....