सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता

अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की प्रयोज्यता तय करे।

महत्वपूर्ण तथ्यः जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी विभाग पर आरटीआई अधिनियम लागू न होने की उसकी आपत्ति पर फैसला किए बिना निर्देश जारी किया था।

  • शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 2018 के उस फैसले के िखलाफ केंद्र द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभाग को 15 दिनों के भीतर कर्मचारी को सूचना प्रदान करने का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ