संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022

6 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन किया गया है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र- शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट करता है।

• विधेयक द्वारा 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग-XV में संशोधन किया गया है, जो त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है।
• इसमें त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उप-जनजाति के रूप में दारलोंग समुदाय को शामिल किया गया ....