125वां संविधान संशोधन विधेयक

6 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार ने राज्य सभा में 125वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य पूर्वाेत्तर भाग के छठी अनुसूची वाले क्षेत्रें में कार्यरत 10 स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शत्तिफ़यां में वृद्धि करना है। इस संशोधन का प्रभाव असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले एक करोड़ जनजातीय लोगों पर पड़ेगा।

मुख्य तथ्य

• विधेयक में निर्वाचित ग्राम परिषद (village councils) का प्रावधान किया गया है जिससे कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर लागू हो सके।
• ग्राम परिषद अब आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु कृषि, भूमि-सुधार, लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग ....