जीएसटी पर कानून निर्माण की केंद्र एवं राज्य की शक्तियां

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2022 को एक महत्वपूर्ण फैसले में ‘सहकारी संघवाद’ के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों के पास वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर कानून बनाने की एक समान और अद्वितीय शक्तियां हैं।

  • जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच द्वारा दिए गए इस फैसले में यह भी कहा गया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
  • ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहित मिनरल्स’ नामक इस वाद में शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उच्च न्यायालय ....
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