सीबीआई के लिए राज्य की सहमति

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य बिंदु

  • पृष्ठभूमि: CBI ने आंध्र प्रदेश में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
    • हालांकि, आरोपियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष CBI के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (DSPE अधिनियम) की धारा 6 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा ....
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