राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार अर्थात प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में

स्थापनाः स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के तहत की गई थी। यह छः महीने के अंदर आवेदनों का निपटान करने का प्रयास करता है।

मुख्यालयः दिल्ली में है तथा चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।

उद्देश्यः पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है तथा अदालतों ....