संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना- ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है।

• यह 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को बढ़ावा देगा।
• इस योजना के तहत गांवों में गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ ....