सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर, 2021 को एक फैसले में कहा कि किसी संस्थान का, चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तथा दोनों को समान रूप से सहायता के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः जब अनुदान प्राप्त संस्थाओं का मामला हो तो उसमें अल्पसंख्यक या गैर अल्पसंख्यक संस्थान का भेद नहीं किया जा सकता।

• पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने सहायता वापस लेने के लिए कोई नीतिगत फैसला किया है, तो कोई संस्थान इस निर्णय पर ‘अधिकार के मामले’ के रूप में सवाल ....