​सिनेमेटोग्राफ़ (संशोधन) विधेयक, 2019

• 12 फरवरी, 2019 को सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2019 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया है जिसके अन्दर फिल्मों की चोर-बाजारी (piracy) की समस्या से लड़ने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जा रहा है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

• इस विधेयक में सिनेमेटोग्राफ कानून 1952 के प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था है, ताकि गैर-कानूनी तरीके से फिल्मों की प्रतिलिपि तैयार करने अथवा कैमरे से रिकॉर्ड करने पर दंड के प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि फिल्मों की पायरेसी को रोका जा सके।
• इसका उद्देश्य पायरेसी की जांच करना और इसे रोकना है क्योंकि इंटरनेट पर फिल्मों के पायरेटेड वर्जन के रिलीज ....