प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड का गठन

17 जनवरी, 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को 3 जनवरी, 2021 को लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है।

• इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
• न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
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