मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी, 2022 को भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।

  • मौलिक कर्तव्य, वैधानिक कर्तव्य (statutory duties) हैं, कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (not enforceable by law) हैं, हालांकि अदालत किसी मामले पर निर्णय देते समय उन्हें ध्यान में रख सकती है।

मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य

  • याचिका में तर्क दिया गया है कि नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने का संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों ....
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