पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन

20 जुलाई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह मामले में दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में 97वें संविधान संशोधन, 2011 के माध्यम से शामिल किये गए सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से जुड़े संविधान के भाग 9ख (IXB) के अधिकांश हिस्सों को रद्द घोषित किया।
यह निर्णय जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी आर गवई की 3 जजों की पीठ द्वारा दिया गया। इस फैसले में वर्ष 2013 के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।

निर्णय के मुख्य बिंदु

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