​समतुल्यीकरण लेवी को वापस लेने का प्रस्ताव

  • हाल ही में, केंद्र सरकार ने गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों (Non-resident e-commerce companies) को प्रभावित करने वाले 2% समतुल्यकरण शुल्क (Equalisation Levy) को वापस लेने का प्रस्ताव किया है।
  • भारत में 2016 में आरंभ किए गए 'समतुल्यीकरण शुल्क' को शुरू में ऑनलाइन विज्ञापनों और डिजिटल विज्ञापन स्थान के उपयोग से संबंधित भुगतानों पर लागू किया गया था। इसके लिए भारत में स्थायी प्रतिष्ठान के बिना गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए 6% की दर निर्धारित की गई थी।
  • वर्तमान में 2% का यह 'समतुल्यीकरण शुल्क' भारत में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाले अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (Non-resident e-commerce operators) पर लागू ....
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