विनोद के. पॉल समिति का सुझाव

  • नीति आयोग के सदस्य विनोद के. पॉल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने केंद्र सरकार को फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दी जाने वाली मुफ्रत सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है।
  • समिति ने सिफारिश की है कि फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) के लिए समान संहिता प्रकृति में स्वैच्छिक बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसे संशोधित किया जाना चाहिए। फार्मा फ्रीबीज का तात्पर्य फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, विशेषकर डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली प्रचार वस्तुओं या उपहारों से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ