ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी- रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग को अब इसके कार्यकाल में एक और विस्तार दिया गया है।

  • आयोग के कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। अक्टूबर 2017 में गठित आयोग को शुरुआत में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लगभग 3,000 जातियों को उप-वर्गीकृत करने तथा उनके बीच 27% ओबीसी कोटा के समान रूप से विभाजन की सिफारिश करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था।

ओबीसी उप-वर्गीकरण हेतु आयोग

  • गठनः अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ