​राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा के निर्धारण हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीठ का गठन

  • 30 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा पर चर्चा के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाएगी।
  • इस पीठ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या राज्यों को केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेने का अधिकार है।
  • यह भी जांच की जाएगी कि क्या ऐसे प्रतिबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधक के रूप में आरबीआई (RBI) की भूमिका के साथ टकराव में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ