DGP की नियुक्ति पर SC में याचिका खारिज

• 16 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, केरल पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार राज्यों के उन याचिकाओं को निरस्त कर दिया है जिनमें उन्होंने पुलिस महानिदेशक के चयन और नियुक्ति के विषय में उनके स्थानीय कानूनों को लागू करने का अनुरोध किया था।
• इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति और चयन के बारे में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गये निर्देश व्यापक लोक हित में हैं और इनका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है।

डीजीपी नियुक्त के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ....